बजट के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि को आकर्षक, नए अवसरों से भरा बनाना है: पीएम मोदी
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि को आकर्षक और नए अवसरों से युक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नए कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कोष और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैकेज जैसे उपायों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी खरीद के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट सदी में एक बार आई आपदा के बीच विकास के नए विश्वास के साथ आया है।
उन्होंने कहा, “यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ आम लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।”
लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद अपनी टिप्पणी में, प्रधान मंत्री ने कहा कि बजट “अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों के अवसरों से भरा है। इससे ग्रीन जॉब सेक्टर और खुलेगा।
उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल समसामयिक समस्याओं का समाधान करता है बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए ड्रोन, वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल मुद्रा, 5जी सेवाओं और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कदमों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता और प्रौद्योगिकी की खोज से युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीब, दलितों और देश में पिछड़ा वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा।
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि गरीबों का कल्याण इस बजट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। बजट का उद्देश्य हर गरीब परिवार के लिए पक्का घर, शौचालय, नल का पानी और गैस कनेक्शन सुनिश्चित करना है। साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि देश में पहली बार ‘पर्वतमाला’ योजना हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना पहाड़ी इलाकों में परिवहन की आधुनिक व्यवस्था तैयार करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों भारतीयों की आस्था का केंद्र गंगा की सफाई के साथ-साथ सरकार पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
उन्होंने कहा कि यह किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे गंगा को रसायन मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ही बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
“भारत के एमएसएमई क्षेत्र को घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी बजट के 68 प्रतिशत आरक्षण से बहुत लाभ होगा। 7।5 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक निवेश अर्थव्यवस्था को एक नया धक्का देगा और छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा,” उन्होंने कहा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। संसद के केंद्रीय बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
