केंद्र सरकार ने किसानों को दिया कृषि कानूनों को निश्चित समय के लिए रोकने का प्रस्ताव
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के सामने एक प्रस्ताव दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित समय के लिए तीनों कानूनों पर रोक लगाकर एक कमेटी गठित की जाय और किसानों के साथ चली आ रही गतिरोध को दूर किया जाय। सरकार के इस अस्थाई रोक के प्रस्ताव पर किसान नेता कल बैठक करेंगे और सरकार की तरफ से आये इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। किसान नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि प्रस्ताव पर हम विचार कर सरकार को जवाब देंगे। किसान नेता शिवकुमार कक्का जी ने कहा कि ये विचार करने वाली बात है। हमने कमेटी को मना किया है क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। ये बीच रास्ता निकला है। कल हम इसको लेकर चर्चा करेंगे।
किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने बैठक के बाद कहा, सरकार के साथ आज 3 कानूनों और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1। 5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 कानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे। हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे। ”
10वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन क़ानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से क़ानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार क़ानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1। 5 साल तक भी क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढे। ”
