वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में की कई घोषणाएं, जाने मुख्य बातें…
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021-2022 का बजट पेश किया जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा की। चार राज्यों जहाँ आनेवाले समय में चुनाव होब्ने हैं वहां के लिए कई सारी घोषणाएं की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का एलान किया।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
वित्त मंत्री ने कहा, ”पश्चिम बंगाल में कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट होगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।”
इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हेल्थ सेक्टर का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
बजट की मुख्य बातें..
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक फोकस किया गया। जिसमें स्वास्थ्य के लिए 2।38 लाख करोड़ रुपये दिये गये। कोरोना टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपये दिये गये। हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अगर और जरूरी पड़ा तो देंगे।
- मोबाइल हैंडसेट्स के बढ़ेंगे दाम
- सीनियर सिटिजन को रिटर्न भरने से मुक्ति – पेंशन लेने वाले 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं।
- कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की कोशिश जारी।
- डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए।
- स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता
- इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम
- ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ पर फोकस – आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है।
- महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी।
- रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान। सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।
- स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे।
- तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे।
- इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी।
- स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है।
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा।
- किसानों को लागत से डेढ़ गुना एमएसपी
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14 हजार करोड़ की राशि।
- नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5000 करोड़ की वृद्धि।
- 2021 में गेहूं के लिए 75,060 करोड़ की राशि।
- 2020-21 में किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपए देने का अनुमान।
- कपास किसानों के लिए 2019-20 में 25 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि।
- माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़।
- 3।3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5।35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे।
- गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा।
- जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
- भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा।
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
- वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे।
- उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे।
- ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
- वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा।
- कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
