प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया एलान
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: संसद के द्वारा पारित तीनों कृषि कानून को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वापस लेने का निर्णय किया है। संसद के द्वारा पारित कानूनों को लेकर किसान एक साल से ज्यादा समय से देशव्यापी आन्दोलन कर रहे है और इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा की कि केंद्र ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है।
गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर, मोदी ने यह भी घोषणा की कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और वापस घर जाने की अपील भी की है।
मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में माफी मांगते हुए कहा कि, “ऐसा लगता है कि कुछ किसान अभी भी हमारे ईमानदार प्रयासों से आश्वस्त नहीं हैं। हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद सत्र के दौरान पूरी हो जाएगी जो इस महीने के अंत में शुरू होगी ।
मोदी ने केंद्र, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने की भी घोषणा की, जो इस बात पर चर्चा करेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे शून्य बजट खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और फसल पैटर्न को कैसे वैज्ञानिक तरीके से बदला जा सकता है।
किसान आन्दोलन, जिसमें अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हैं – दिल्ली के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे केंद्र के इस तर्क को नहीं मान रहे थे कि तीन कृषि कानून कृषि क्षेत्र में सुधार लाएंगे और मूल रूप से बिचौलियों को हटा देंगे, जिससे छोटे किसानों को लाभ होगा।
किसानों का आंदोलन शुरू होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जनवरी 2021 में तीन कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी और एक समिति नियुक्त की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
